1. बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 में प्रावधान

धारा 12 (2)- सदस्यों के कुल स्थानों का अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण-

i. अनूसूचित जाति

ii. अनुसूचित जनजाति

iii. पिछड़ा वर्ग

उपरोक्त के समरूप् धारा 29 (1)-मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के लिए आरक्षण का प्रावधान

अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण

पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में कुल पदों का अधिकतम 20 प्रतिशत पद पर आरक्षण

धारा 2(100) में पिछड़ा वर्ग की परिभाषाः बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जातियोें, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1992 (बिहार अधिनियम सं.-3 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची।

सभी श्रेणी के महिलाओं को यथाशक्य अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण

दो क्रमिक निर्वाचन के पश्चात चक्रानुकुल सिद्धांत के आधार पर आरक्षण में परिवर्तन

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली,2007 में प्रावधान के आलोक में प्र्रक्रिया

2 (क) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2006 में प्रावधान

नियम 29 (1) में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा

पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में कुल पदों का अधिकतम 20 प्रतिशत पद पर आरक्षण

सभी क्षेणी के महिलाओं को यथाशक्य अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण

नगरपालिकाओं की संख्या जिसका कार्यकाल वर्ष 2024 एवं उसके बाद है-

2 (ख) नियम 29(1) में आरक्षण की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट

प्रपत्र- 6 में वार्डों की जनसंख्या (अद्यतन जनगणना के अनुसार) यथा- अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल जनसंख्या की प्रविष्टि कर 14 दिनों तक प्रकाशन उपरान्त अन्तिम रूप से गजट तैयार होती है।

प्रपत्र- में अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन प्रत्येक निकाय के लिए प्रत्येक श्रेणी हेतु अनुमान्य पदों की गणना की जाती है।

प्रपत्र-8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल) जनसंख्या का संधारण प्रपत्र-6 में अन्तिम रूप से प्रकाशित जनसंख्या से की जाती है।

प्रपत्र-9 में सभी श्रेणी की जनसंख्या का वार्ड संख्या सहित अवरोही क्रम (Descending Order) में रखा जाता है।

प्रपत्र-10 में आरक्षित/अनारक्षित वार्डों का विवरणी तैयार किया जाता है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 संशोधन वर्ष 2022 में नगरपालिका के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया गया है, जिसमें उप मुख्य पार्षद के पद पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(2) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 29 (2) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद के पदो ंके निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं इन कोटियों की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन का कार्य किया जाता है।