पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में राज्य के लगभग 6.28 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग करने के निमित्त लगभग 1,13,891 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु मूलभूत सुविधा युक्त मतदान केन्द्रों की स्थापना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है जिससे कि सभी कोटि के मतदाता निर्भय होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकें।

विधिक प्रावधान

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 एवं 27 में मतदान केन्द्र की व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किये गये है -

’’ नियम 26- मतदान केन्द्र का चयन-जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा।’’

’’ नियम 27- मतदान केन्द्र की सूची का प्रकाशन-जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 8 के उप नियम (1) यह कि मतदान केन्द्रों की सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।”

       परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयोग युक्तियुक्त कारणों से आवश्यक समझे जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी, मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिना आयोग की अनुमति के या आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में, परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

’’नियम 8- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन-(1) जिला दंडाधिकारी द्वारा इस नियम के अध्यधीन बनाए गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-1 में, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।’’ मतदान केन्द्र स्थापना से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में की गई कार्रवाईः-

3. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर में ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक केन्द्र स्थापित किया गया था। चूँकि एक मतदाता द्वारा छः पदों के लिए मतदान किया जाता है, अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि एक मतदान केन्द्र से उतने ही मतदाताओं को संबद्ध किया जाये जो मतदान के लिए विहित समय (7ः00 बजे पूर्वाह्न से 5ः00 बजे अपराह्न तक) में बिना किसी कठिनाई के अपना मतदान कर सकें। चूँकि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में म्टड के माध्यम से मतदान कराने का निर्णय लिया गया था। इस लिए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 850 तक थी वहाँ एक मतदान केन्द्र स्थापित किया गया, किन्तु जिसमें मतदाताओं की संख्या 851 से ऊपर रहने पर यथा संभव उसी भवन में एक अतिरिक्त/सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया गया। आयोग द्वारा निदेश दिया गया था कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लेगें। सामान्यता किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक होने की संभावना नहीं होती है किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से विशिष्ट आदेश प्राप्त कर ही आवश्यक संख्या में अतिरिक्त/सहायक मतदान केन्द्र स्थापित कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में अतिरिक्त कमरा/जगह उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित अन्य सरकारी/सार्वजनिक भवन में अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के अलावा मतदान केन्द्रों के चयन/स्थापना से संबंधित निम्नाकिंत दिशा निर्देश दिये गये थे।

(1) सर्वप्रथम पूर्व में स्थापित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। पूर्व स्थापित मतदान केन्द के भवन यदि जर्जर है तो उनके स्थान पर नया भवन का चयन किया गया।

(2) मतदान केन्द्रों के लिए स्थल का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाय। अगर भवन उपलब्ध नहीं है तो सरकारी भूमि पर विकल्प के रूप में मतदान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र की स्थापना किसी कारण से विल्कुल ही संभव नहीं हो तब ऐसी स्थिति में उससे सटे हुए उसी ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान केन्द्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्र नहीं बनाए जाएंगे।

(3) मतदान केन्द्रों के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन के निमित्त बनाए गए कोई मतदान केन्द्र है अथवा नहीं। जिस भवन में वह मतदान केन्द्र बनाया गया था, उसे इस निर्वाचन के लिए भी मतदान केन्द्र बनाया जाय। यदि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कोई भवन उपलब्ध नहीं है तो उसे निकट के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उपलबध भवन में, जैसा ऊपर में बतलाया गया है, मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। विधान सभा निर्वाचन के लिए स्थापित केन्द्रों के भवन में यदि अतिरिक्त निर्मित भाग उपलब्ध हो तो उस भवन में जितने मतदान केन्द्र बनाए गए थे, उसके अतिरिक्त भी मतदान केन्द्र बनाए जा सकते है।

(4) (क) मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पडे़। दूर-दूर पर बसे हुए, पहाड़ी और वन क्षेत्र में इस नियम को शिथिल करना पड़ सकता है, तथा मतदाताओं को अनावश्यक रूप से अधिक दूर तक न चलना पडे़ इस उद्देश्य से ऐसे मामलों में मतदाताओं की निर्धारित संख्या से अपेक्षाकृत कम संख्या के मतदाताओं के लिए भी मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते है। इस संबंध में उपलब्ध स्थिति के अनुसार व्यावहारिक दृष्टिकोण से मतदाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने विवेकानुसार कार्रवाई करेंगे।
(ख) एक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यत: तीस वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए ताकि मतदाता को पंक्तिबद्ध होकर मतदान करने में कोई असुविधा नहीं हो। जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग अगल व्यवस्था की जायेगी। हाॅल/कमरों में एकमात्र दरवाजा होने की स्थिति में कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुरूष एवं महिला मतदाता अलग-अलग पंक्ति में रहकर अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें या बारी-बारी से पुरूष/महिला मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
(ग) जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्रों की स्थापना सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों (जिसमें स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि शमिल है) में की जायगी। निजी भवनों या परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जायगा। जिन स्थानों पर सरकारी/अर्धसरकारी भवन उपलबध नहीं हो, वहाँ पर यथासंभव उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अथवा पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन (खाता खेसरा अंकित रहेगा) पर चलन्त मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाए। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र नहीं बनाये जायें। विशेष परिस्थिति में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र बनाना अपरिहार्य हो, तो आयोग से इसकी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
(घ) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं स्थापित करने का निदेश था। साथ ही वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अन्दर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं करने का निदेश था।
(ड) अनुसुचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए ऐसे स्थान पर मतदान केन्द्र की स्थापना की जाए जहाँ इन वर्गों के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें। अर्थात मतदान केन्द्र ऐसी जगह पर हो जहाँ कमजोर वर्ग के लोग आम दिनों में भी बिना भय के जाते रहते हों। कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन वर्गो के मतदाताओं के लिए चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जायगी।
(च) एक भवन में अधिक से अधिक 4(चार) मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते है। परन्तु यह प्रयास रहे कि प्रत्येक वार्ड में कम-से कम एक मतदान केन्द्र स्थापित हो।
(छ)मतदान केन्द्र का निर्धारण एवं संख्यांकन- मतदान केन्द्रों की संख्या पूरे प्रखंड में क्रमिक संख्यावार अंकित की जायेगी। एक प्रखंड समाप्त होने के बाद नये सिरे से दूसरे प्रखंड की क्रमिक संख्या शुरू की जायेगी। किसी प्रखंड विशेष के लिए जिस क्रम से नियमावली के नियम 7(1) के अधीन ग्राम पंचायतों का संख्यांकन किया गया है उसी क्रम में मतदान केन्द्रों के लिए ग्राम पंचायतों को लेते हुए मतदान केन्द्रों का संख्याकन किया जायेगा।
(4) मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशन - नियम 27 के प्रावधान के अनुसार नियम 8 के उप नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्र की सूची आयोग द्वारा संसूचित निम्नलिखित कार्यक्रम (संलग्न) के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रकाशित की जायगी अर्थात मतदान केन्द्र की सूची संलग्न प्रपत्र-1 में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले से संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायगी।

मतदान केन्द्रों का अनुमोदन:-

(5) राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन ऊपर दिये गये निदेशों के अनुसार मतदान केन्द्रों का चयन कर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र-2 में मतदान केन्द्रों की सूची संलग्न कार्यक्रम के अनुसार किसी प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजा जाय, जो आयोग में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हों। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित जिलावार कार्यक्रम संलग्न है। मतदान केन्द्रों का अनुमोदन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रपत्र-3 में मतदान केन्द्रों के संबंध में विवरण भी भेजेंगे। जिसमें प्रखंडवार चलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या के साथ -ही-साथ दो, तीन एवं चार मतदान केन्द्रों वाले भवनों की संख्या भी अंकित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायगा तथा आवश्यक संख्या में सूची की प्रतियों का मुद्रण किया जायगा।

(6) मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा उसकी सूची को अंतिम रूप देने हेतु पंचायत अधिनियम/नियमावली मं किसी स्तर पर सुझाव या परामर्श का प्रावधान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का यह दृढ़ संकल्प है कि पंचायत निकायों का निर्वाचन सही एवं शांन्तिपूर्ण ढंग से हो। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों का चयन इस प्रकार हो कि आम जनता संबंधित मतदान केन्द्रों में जाकर निर्भय एवं निष्पक्ष रूप से अपना मत दे सकें।

मतदान केन्द्र के सत्यापन मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रारूप से लेकर अन्तिम प्रकाशन तक का कार्य पूर्ण डिजीटाईजेशन रूप से किया गया तथा इसका सघन अनुश्रवण आयोग से किया गया।

इन्ही मतदान केन्द्रों में से मतदान दिवस को मतदान को एक उत्सव का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से आदर्श मतदान केन्द्र तथा महिला (Pink Booth) मतदान केन्द्र बनाया गया।